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Wednesday, July 1, 2020

भारत और चीन का चरणबद्ध तरीके से सीमा गतिरोध कम करने पर जोर - #भारत_मीडिया #Bharat_Media

India and China insist on reducing border impasse in a phased manner - Delhi News in Hindi
नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत और चीन का प्राथमिकता के साथ तीव्र और चरणबद्ध तरीके से गतिरोध को कम करने जरूरत पर जोर है। सूत्रों ने बुधवार को यह बात कही। सूत्रों ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर जमीनी स्थिति पहले जैसी ही है और आने वाले दिनों में अधिक सैन्य और राजनयिक स्तर की वार्ता होगी।

मंगलवार को दोनों देशों के बीच तीसरे वरिष्ठ सैन्य कमांडर-स्तरीय बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया है। यह चर्चा एलएसी के पास दोनों सेनाओं की आमने-सामने की स्थिति को सही करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए की गई है।

सूत्रों ने कहा कि दोनों देशों के सैन्य प्रतिनिधियों के बीच मंगलवार को लंबे समय तक बैठक चली। यह बैठक कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए व्यापारिक रूप से आयोजित की गई थी, जो कि 12 घंटे से अधिक समय तक चली। बैठक मंगलवार की सुबह 10.30 बजे शुरू होकर रात 11 बजे खत्म हुई।

वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ तनाव को कम करने के लिए दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता पर चर्चा हुई। सूत्रों ने कहा कि भविष्य में भारत और चीन के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तरों पर और अधिक बैठकें होने की उम्मीद है, ताकि परस्पर सहमति के साथ समाधान हो सके और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास शांति सुनिश्चित हो सके।

सूत्रों ने कहा, "एलएसी के पास गतिरोध को दूर करने की प्रक्रिया जटिल है और इस तरह के संदर्भ में अव्यवहार्य और असंतोषजनक रिपोटरें से बचने की जरूरत है।"

दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने 17 जून को अपनी बातचीत के दौरान विदेश मंत्री और उनके चीनी समकक्ष के बीच समझौते के अनुरूप बातचीत की थी और कहा था कि समग्र स्थिति को जिम्मेदार तरीके से संभाला जाएगा।

30 जून को वार्ता के लिए चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और भारतीय सेना के कमांडरों ने भारतीय क्षेत्र की ओर चुशुल में बैठक की। लेह स्थित 14वें कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और दक्षिण शिनजियांग के सैन्य प्रमुख मेजर-जनरल लियू लिन ने विवादित क्षेत्रों से सैनिकों के विस्थापन पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। कोर कमांडर-स्तर पर पिछली दो बैठकें 6 और 22 जून को हुई थीं।

--आईएएनएस

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