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Tuesday, July 7, 2020

दिल्‍ली में PDS कार्डधारकों को नवंबर 2020 तक मुफ्त में मिलेगा राशन, केजरीवाल का ऐलान- #भारत_मीडिया #Bharat_Media

Arvind Kejriwal
कोविड-19 महामारी के कारण भारत में हुए लॉकडाउन के देश में कई लोग बेरोजगार हो गये हैं. वहीं केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों ने भी गरीबों को मुफ्त राशन बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. वहीं अब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रदेश के गरीबों को नवंबर तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है.दिल्ली के पीडीएस कार्डधारकों को नवंबर तक मुफ्त में राशन मिलेगा. केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अगले 5 महीनों (जुलाई 2020, अगस्त 2020, सितंबर 2020, अक्टूबर 2020 और नवंबर 2020) तक लाभार्थियों को मुफ्त राशन देने का फैसला किया है. राशन का वितरण 8 जुलाई 2020 से ही शुरू कर दिया जायेगा. इसका लाभ करीब 71,40,000 लाभुकों को होगा.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो खाद्यान्न प्रदान किया जाता है, जिसमें 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल शामिल है. जबकि अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) श्रेणी के तहत खाद्यानों की प्रति परिवार नियमित पात्रता 25 किलो गेहूं, 10 किलो चावल और 1 किलो चीनी की है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल दिया जाता है, लेकिन दिल्ली सरकार गरीबों को नवंबर तक मुफ्त में राशन देगी.

दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि कोरोनावायरस महामारी के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को राहत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को मुफ्त में खाद्यान्न आपूर्ति आगे भी जारी रखने का फैसला किया है. दिल्ली के खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, खाद्य एवं आपूर्ति आयुक्त और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और उन्हें वितरण की प्रभावी निगरानी करने का निर्देश दिया.

30 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा था कि देश लॉकडाउन से बाहर आ रहा है. हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है. उसी समय उन्होंने गरीब कल्याण अन्न योजना का जिक्र करते हुए कहा था कि यह योजना नवंबर 2020 तक लागू रहेगी. वहीं इसके ठीक बाद पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने अपने राज्य में इस योजना को अगले साल तक के लिए बढ़ा दिया था.

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