राम मंदिर निर्माण में दान के लिए देश की हर भाषा में छपेंगे विज्ञापन : चंपत राय #Bharat_Media - Bharat Media Digital Newspaper

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Thursday, August 27, 2020

राम मंदिर निर्माण में दान के लिए देश की हर भाषा में छपेंगे विज्ञापन : चंपत राय #Bharat_Media

Advertisement will be published in every language of the country for donation in construction of Ram temple: Champat Rai - Faizabad News in Hindi
अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बुधवार को कहा कि राममंदिर निर्माण में दान के लिए देश की सभी भाषाओं में छपने वाले अखबारों में विज्ञापन दिया जाएगा। राय ने पत्रकारों से कहा कि देश की सभी भाषाओं में चौथाई पेज का विज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें लोगों से दान देने की अपील की जाएगी। विज्ञापन में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का बैंक अकाउंट, बारकोड, इसका आईएफएससी कोड और बैंक खाते के सारे विवरण दिए जाएंगे, ताकि इसकी विश्वसनीयता को लोग पहचान कर योगदान कर सकें।

उन्होंने कहा, "अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए अखबारों में विज्ञापन देकर लोगों से दान देने की अपील कर सकें।"

राय ने बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट अयोध्या विकास प्राधिकरण में नक्शा दाखिल करेगा, विकास प्राधिकरण का जो भी डेवलपमेंट चार्ज है, ट्रस्ट उसका पूरा भुगतान करेगा। लेकिन नक्शा दाखिल करने से पहले अग्निशमन, फॉरेस्ट, नजूल समेत 9 प्रकार के अनापत्ति प्रमाणपत्र भी साथ में दाखिल करने हैं, जिसमें थोड़ा वक्त लगेगा।

उन्होंने कहा कि राम मंदिर में अगिशमन के लिए लंबी चौड़ी बाउंड्री बनेगी, जिसके जरिए पूरी 70 एकड़ भूमि को सुरक्षित किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी राम मंदिर निर्माण के लिए नींव खोदने का काम शुरू नहीं हुआ है। मंदिर निर्माण से पहले बड़ी मशीनों को कार्य करने में कोई बाधा नहीं हो, इसलिए कुछ जीर्ण-शीर्ण मंदिरों को हटाया जा रहा है।

राय ने कहा, "जैसे सीता रसोई 250 वर्ष पुराना मंदिर है, आनंद भवन, राम खजाना, मानस भवन के एक पार्ट को हटाया जा रहा है। जीर्ण मंदिरों में रखी देवताओं की मूर्तियों को सुरक्षित रखा जा रहा है। जब मंदिर बनेगा तो उनको स्थापित किया जाएगा।"

राय ने राममंदिर में सेल्फी पॉइंट बनाए जाने की खबर का खंडन किया है और कहा है कि आतंकी घटनाओं के संदेह को देखते हुए राममंदिर की सुरक्षा सरकारी एजेंसी ही करेगी। (आईएएनएस)





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